कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना

योजनेची पार्श्वभूमी व उद्दिष्ट

दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे म्हणून कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना सुरू करण्यात आली आहे (शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक: जमीन-2015/प्र.क्र.64/अजाक, दिनांक 14 ऑगस्ट, 2018).

योजनेचे स्वरूप व लाभ

• या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना 4 एकर कोरडवाहू (जिरायत) किंवा 2 एकर ओलिताखालील (बागायत) जमीन उपलब्ध करून दिली जाते.
• जिरायत (कोरडवाहू) जमिनीसाठी कमाल मर्यादा : प्रती एकर रुपये 5.00 लाख.
• बागायत (ओलिताखालील) जमिनीसाठी कमाल मर्यादा : प्रती एकर रुपये 8.00 लाख.
• ही योजना संपूर्णतः (100%) शासन-अनुदानित आहे.

जमीन खरेदी किंमत व सर्वंकष मार्गदर्शक तत्वे (शासन निर्णय दि. 14 ऑगस्ट 2018)

योजनेच्या प्रभावी व पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी शासनाने पूर्वीचे सर्व संबंधित शासन निर्णय अधिक्रमित करून सुधारित, एकत्रित मार्गदर्शक तत्वे या शासन निर्णयाद्वारे विहित केली आहेत. त्यातील सर्व ठळक तरतुदी पुढीलप्रमाणे.

जिल्हास्तरीय समिती (जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली)

1. जिल्हाधिकारी — अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद — सदस्य
3. जिल्हा कृषी अधिकारी — सदस्य
4. जिल्हा अधिक्षक, भूमि अभिलेख — सदस्य
5. सह निबंधक, नोंदणी मुल्क व मुल्यांकन — सदस्य
6. उपविभागीय अधिकारी (संबंधित तालुका) — सदस्य
7. सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण — सदस्य सचिव

जमिनीच्या किमतीबाबत निकष

• जमीन शक्यतो प्रचलित रेडीरेकनर दराने खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
• रेडीरेकनर दराने जमीन उपलब्ध न झाल्यास वाटाघाटीने २०% च्या पटीत, जास्तीत जास्त १००% पर्यंत (म्हणजे रेडीरेकनरच्या दुप्पट) किंमत वाढवता येते.
• तरीसुद्धा जिरायती जमिनीसाठी कमाल मर्यादा प्रती एकर रु. ५.०० लाख व बागायती जमिनीसाठी प्रती एकर रु. ८.०० लाख इतकीच राहते.
• 4 एकर जिरायत किंवा 2 एकर बागायत जमिनीपेक्षा जास्तीत जास्त 20 गुंठेपर्यंत अधिक जमीन खरेदी करण्याचे अधिकार समितीला देण्यात आले आहेत (तुकडेबंदी अधिनियम 1947 च्या तरतुदींचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेऊन).

पात्रता व निवडीचे निकष

• लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती अथवा नवबौद्ध घटकातील व त्याच गावचा रहिवासी असावा; दारिद्र्यरेषेखालील यादीत नावाची नोंद असावी (15 वर्षे वास्तव्याची पूर्वीची अट रद्द).
• वयोमर्यादा : किमान १८ व कमाल ६० वर्षे (कुटुंबप्रमुखाचे वय ६० पेक्षा जास्त असल्यास ६० पेक्षा कमी वयाच्या पत्नीला लाभ देता येतो).
• निवडीत प्राधान्य : दारिद्र्यरेषेखालील परित्यक्त्या स्त्रिया, विधवा स्त्रिया, तसेच अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील अत्याचारग्रस्त व्यक्ती.
• भौगोलिक प्राधान्यक्रम : जमीन ज्या गावात उपलब्ध आहे त्याच गावातील पात्र लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य; तिथे लाभार्थी न मिळाल्यास लगतच्या गावातील, त्यानंतर तालुकास्तरावरील लाभार्थ्यांचा विचार केला जातो.
• निवड प्रक्रिया पारदर्शक चिठ्ठी-पद्धतीने (सोडत) राबवली जाते.
• ज्यांना महसूल विभागाकडून आधीच गायरान/सिलिंग जमीन वाटप झाली आहे, अशा कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.

जमीन निवड व वाटपाच्या अटी

• पिकाऊ, शेतीयोग्य जमीनच खरेदी करावी — डोंगर उतार, खडकाळ व नदीपात्राजवळची क्षारयुक्त/क्षारपाड जमीन घेऊ नये; तुकडे-तुकडे जमीन खरेदी करू नये.
• जिरायत/बागायत जमिनीसोबत मिळणारी पोटखराब जमीनही लाभार्थ्यालाच दिली जाते.
• वाटप झालेली जमीन इतर कोणत्याही व्यक्तीस वा संस्थेस हस्तांतरित, विक्री अथवा भाडेपट्ट्याने देता येत नाही — लाभार्थ्यानेच ती स्वतः कसणे बंधनकारक आहे.
• जमीन पती-पत्नीच्या संयुक्त नावे केली जाते (विधवा/परित्यक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत केवळ त्यांच्याच नावे); महसुली दस्तऐवजावर महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय विभाग "वर्ग-२" म्हणून नोंद घेतली जाते.
• अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत कृषी व इतर संबंधित विभागांच्या योजनांचा लाभ अशा लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्याने दिला जातो.

निधी, जबाबदारी व सनियंत्रण

• योजनेचा निधी आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या अधिपत्याखाली असून तेच अंमलबजावणी व सनियंत्रण करतात आणि दर तीन महिन्यांनी शासनास अहवाल सादर करतात.
• संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण हे या योजनेचे आहरण व संवितरण अधिकारी (Drawing and Disbursing Officer) असतात.
• जिल्हाधिकाऱ्यांनी समितीची बैठक दर दोन महिन्यांनी घेणे बंधनकारक आहे.
• योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी दरवर्षी रु. २.०० लाख निधी सहाय्यक आयुक्त स्तरावर राखीव ठेवला जातो.
• ही योजना मुंबई व मुंबई उपनगर वगळता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत राबवली जाते.

तालुकास्तरीय उपसमितीची जबाबदारी व कार्यपद्धती (परिशिष्ट-अ चा सारांश)

1. सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्याकडे प्राप्त जमीन-विक्री प्रस्ताव तपासणीसाठी संबंधित तालुकास्तरीय उपसमितीकडे पाठवले जातात.
2. गावातील पात्र अर्जदारांची यादी ग्रामसेवक/तलाठ्यांकडून मागवून ग्रामपंचायत, तलाठी व तहसील कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध केली जाते; त्यावर 15 दिवसांत हरकती मागवून अंतिम यादी तयार केली जाते.
3. प्रस्तावित जमिनीची प्रत्यक्ष स्थळ-पाहणी करून ती शेतीयोग्य असल्याची खात्री केल्यावर जिल्हास्तरीय समितीला "खरेदी करावी" किंवा "खरेदी करू नये" अशी स्पष्ट शिफारस पाठवली जाते.
4. स्थळ-पाहणीच्या वेळी संबंधित गावातील किमान पाच पात्र अर्जदारांना जमीन प्रत्यक्ष दाखवली जाते.
5. जमीन बोजा/कूळ-मुक्त व वादमुक्त असल्याचे तलाठ्याचे प्रमाणपत्र तसेच जमीन मालकाचे शपथपत्र घेतले जाते.
6. जिल्हास्तरीय समितीच्या मंजुरीनंतर सहाय्यक आयुक्त मान्य दराने जमिनीची खरेदी करतात — ही संपूर्ण प्रक्रिया साधारण दोन महिन्यांत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
7. जमीन खरेदीची नोंद झाल्यानंतर 8 दिवसांची पूर्वसूचना देऊन, अर्जदार व किमान दोन प्रतिष्ठित गावकऱ्यांसमक्ष चिठ्ठ्या काढून लाभार्थी निश्चित केले जातात.
8. निवडलेल्या लाभार्थ्यांना पत्राद्वारे कळवून जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते जमिनीचे जाहीर वाटप केले जाते व स्थानिक/जिल्हास्तरीय वृत्तपत्रांतून विनामूल्य प्रसिद्धी दिली जाते.
9. वाटपानंतर महसुली दस्तऐवजावर "महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय विभाग — वर्ग 2" अशी तात्काळ नोंद घेऊन जिल्हास्तरीय समितीला कळवले जाते.

जमीन विक्री करणाऱ्याने सादर करावयाची कागदपत्रे (परिशिष्ट-ब चा सारांश)

1. विहित नमुन्यातील अर्ज (जमीन विक्री करणारा/जमीन मालक).
2. जमिनीवर बोजा नसल्याबाबत तलाठ्याचे प्रमाणपत्र व 7/12 उतारा.
3. संबंधित सहकारी कृषी पतपुरवठा संस्थेचे थकबाकी नसल्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र.
4. संबंधित बँकेचे थकबाकी नसल्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र.
5. जमिनीचे क्षेत्रफळ निश्चित करणारा मोजणी विभागाचा नकाशासह अहवाल.
6. जमीन खरेदी बंधनकारक नसल्याची जाणीव, न्यायालयीन वाद व गहाण नसल्याबाबत जमीन मालकाचे शपथपत्र.
7. मालकाशिवाय कुटुंबातील अन्य दोन सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या व त्यांचे विक्रीबाबत ना-हरकत प्रमाणपत्र.
8. आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी संबंधित तहसीलदारांचे सहकार्य अपेक्षित.

(वरील तपशील मूळ शासन निर्णयाच्या आधारे सारांशित केला आहे — कायदेशीर व प्रशासकीय संदर्भासाठी मूळ शासन निर्णय पहा — www.maharashtra.gov.in, संकेतांक 201808141231217622)

तालुकास्तरीय निवड समितीचे पुनर्गठन — नवीन शासन निर्णय

महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांनी दिनांक 09 डिसेंबर, 2025 रोजी शासन निर्णय क्रमांक जमीन-2025/प्र.क्र.621/अजाक निर्गमित करून, लाभार्थी निवडीसाठी तालुका स्तरावर गठीत उपसमितीमध्ये "गट विकास अधिकारी" यांचा "सदस्य" म्हणून समावेश करून समिती खालीलप्रमाणे पुनर्गठित केली आहे.

तालुकास्तरीय समितीची सध्याची रचना

1. उप विभागीय अधिकारी — अध्यक्ष
2. तहसीलदार — सदस्य
3. गटविकास अधिकारी — सदस्य
4. तालुका निरीक्षक, भूमि अभिलेख — सदस्य
5. तालुका कृषी अधिकारी — सदस्य
6. मंडळ अधिकारी — सदस्य
7. गावचा तलाठी — सदस्य
8. गावचा ग्रामसेवक — सदस्य
9. सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयातील निरीक्षक — सदस्य सचिव

शासन निर्णयाचे संदर्भ

1. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक: विघयो-2004/प्र.क्र.125/विघयो-2, दिनांक 02 जून, 2004.
2. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक: जमीन-2015/प्र.क्र.64/अजाक, दिनांक 14 ऑगस्ट, 2018.
3. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: कार्यशा-2025/प्र.क्र.06/अजाक, दिनांक 9 एप्रिल, 2025.
4. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक: जमीन-2025/प्र.क्र.621/अजाक, दिनांक 09 डिसेंबर, 2025.

हे दोन्ही शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत (संकेतांक अनुक्रमे 201808141231217622 व 202512091726545222).

अधिक माहितीसाठी संपर्क: सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय.